15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही आपल्या देशामध्ये जवळपास 600 च्या वर संस्थाने होती. या संस्थानांना भारतात विलीन करून घेणे खूप गरजेचे होते. स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती या पठात काही संस्थानाची माहिती दिली आहे.
काही लहान मोठी संस्था आहे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कणखर भूमिकेमुळे भारतात विलीन झाली. मात्र काही संस्थांनी ही स्वतंत्र राहण्यासाठी किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्यासाठी इच्छुक होते.
यामध्ये जुनागड, हैदराबाद व काश्मीर या तीन संस्थान यांचा समावेश होतो. या संस्थांनानाही भारतामध्ये सामील करून घेण्यासाठी चे प्रयत्न या पाठांमध्ये सांगितलेले आहेत. स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती या पठावरील स्वाध्याय व त्यातील प्रश्नांची उत्तरे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत.
स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती स्वाध्याय
१. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा.
१) भारतात लहान-मोठी अशी सहाशेच्या वर संस्थाने होती.
( अ ) राज्ये ( ब ) खेडी ( क ) संस्थाने ( ड ) शहरे
२) जुनागड, हैदराबाद व काश्मीर या संस्थानाचा अपवाद वगळता सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली.
( अ ) औंध ( ब ) झाशी ( क ) वडोदरा ( ड ) हैदराबाद
समतेचा लढा स्वाध्याय इयत्ता आठवी
२. पुढील विधाने स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती या पठाच्या आधारे सकारण स्पष्ट करा.
१) जुनागड भारतात विलीन झाले.
जुनागड हे सौराष्ट्रातील एक संस्थान होते. तेथील प्रजेला भारतात सामील व्हायचे होते. जुनागडचा नवाब मात्र पाकिस्तानात सामील होण्याच्या विचारात होता. त्याला पाकिस्तानात सामील व्हायचे होते. त्याच्या या निर्णयाला तेथील प्रजेने कसून विरोध केला, तेव्हा नवाबचा नाईलाज झाला व पाकिस्तानात निघून गेला. त्यानंतर सन १९४८ च्या फेब्रुवारीमध्ये जुनागड संस्थान भारतात विलीन झाले.
२) भारत सरकारने निजामाविरुद्ध पोलीस कारवाई सुरू केली.
१९४७ च्या जुलैमध्ये हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करावे असा ठराव केला, मात्र निजामाने भारत विरोधी धोरण स्वीकारले. तो हैदराबाद संस्थान पाकिस्तानात विलीन करण्याच्या हालचाली करू लागला. निजामाचा सहकारी कासीम रझवी याने संस्थानातील प्रजेची भारतात विलीन होण्याची मागणी धुडकावून लावण्यासाठी ‘ रझाकार ‘ नावाची संघटना स्थापन केली.
कासीम रझवी व त्याच्या साथीदारांनी हिंदूंवरच नव्हे, तर लोकशाहीवादी चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या मुस्लिमांवरही अत्याचार केले. त्यामुळे सर्वत्र लोकमत भडकू लागले. निजामाशी सामोपचाराने बोलणी करण्याचा प्रयत्न भारत सरकार करत होते, परंतु निजाम दाद देत नव्हता. अखेरीस भारत सरकारने १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाविरुद्ध पोलीस कारवाई सुरू केली.
३) भारतात सामील होण्याच्या करारावर हरिसिंगाने स्वाक्षरी केली.
सुरुवातीला काश्मीर संस्थानचा राजा हरिसिंग याने स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले होते. तर काश्मीर पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचा पाकिस्तानचा मानस होता. यासाठी पाकिस्तान हरिसिंगावर दडपण आणू लागले. १९४७ च्या ऑक्टोंबर मध्ये पाकिस्तानच्या चेथावणीने सशस्त्र घुसखोरांनी काश्मीरवर हल्ला केला, तेव्हा भारतात सामील होण्याच्या करारावर हरिसिंगाने स्वाक्षरी केली.
३. थोडक्यात उत्तरे लिहा.
१) संस्थानांच्या विलीनीकरणातील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे योगदान स्पष्ट करा.
भारतात लहान- मोठी अशी सहाशेच्या वर संस्थाने होती. असहकार आंदोलनाच्या प्रभावामुळे संस्थानांमध्ये राजकीय जागृतीला सुरुवात झाली. संस्थानांमध्ये प्रजा मंडळे स्थापन होऊ लागली. प्रजा मंडळी म्हणजे संस्थानातील प्रजेच्या हितासाठी त्यांना राजकीय अधिकार मिळावे यासाठी काम करणाऱ्या जनसंघटना होत्या.
१९२७ अशा प्रजामंडळांची मिळून एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे संस्थानामधील चळवळीला चालना मिळाली. भारत स्वतंत्र झाल्यावर या संस्थानांच्या विलनीकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभाई पटेल यांनी अतिशय मुत्सद्दीपणे मार्ग काढला. त्यांनी संस्थानिकांना विश्वासात घेऊन सर्वांना मान्य होईल असा समिलनामा तयार केला.
भारतात सामील होणे संस्थानिकांच्या कसे हिताचे आहे, हे सरदार पटेल यांनी संस्थानिकांना पटवून दिले. त्यांच्या या आवाहनाला संस्थानिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. जुनागड, हैदराबाद व काश्मीर या संस्थाने वगळता सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली. काही कालावधी नंतर हि ही संस्थाने भारतात विलीन झाली. संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सरदार पटेल यांनी कणखर भूमिका घेऊन सोडवला. त्यामुळे संस्थानांच्या विलीनीकरणातील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे योगदान महान आहे.
२) हैदराबाद मुक्तीसंग्रामातील स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे योगदान स्पष्ट करा.
हैदराबाद हे भारतातील सर्वात मोठे संस्थान होते. त्यामध्ये तेलुगु, कन्नड, मराठी भाषक प्रांत होते. त्या ठिकाणी निजामाची एकतंत्री राजवट होती. तेथे नागरी व राजकीय हक्कांचा अभाव होता. आपले हक्क मिळवण्यासाठी हैदराबाद संस्थानातील जनतेने तेलंगण भागात आंध्र परिषद, मराठवाडा भागात महाराष्ट्र परिषद व कर्नाटक भागात कर्नाटक परिषद या संस्था स्थापन केल्या.
१९३८ माहिती स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी हैदराबाद स्टेट काँग्रेस ची स्थापना केली. निजामाने या संघटनेवर बंदी घातली. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसला मान्यता मिळण्यासाठी व लोकशाही हक्कांसाठी लढा सुरू झाला. या लढ्याचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ या झुंजार सेनानीने केले. त्यांना नारायण रेड्डी, सिराझ- उल-हसन तिरमिजी यांची साथ लाभाली. पी. व्ही. नरसिंहराव व गोविंदभाई श्रॉफ हे स्वामीजींचे निष्ठावान अनुयायी होते.