राज्यशासन स्वाध्याय : भारताने राज्यकारभारासाठी संघराज्य व्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. यामध्ये दोन पातळ्यावर शासन संस्था कार्यरत असतात. राष्ट्रीय पातळीवर संघशासन तर प्रादेशिक पातळीवर राज्य शासन कार्य करत असते.
भारतात भाषावार प्रांतरचना करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र हा मराठी भाषिकांचा प्रदेश आहे. महाराष्ट्रामध्ये राज्यातील विधिमंडळामध्ये दोन सभागृह आहेत. १) विधानसभा २) विधान परिषद.
विधानसभेचे सदस्य हे प्रत्यक्ष जनतेतून निवडून दिले जातात. त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो. महाराष्ट्रातील विधानसभेची सभासद संख्या 288 आहे.
महाराष्ट्रातील दुसरे सभागृह म्हणजे विधान परिषद यासाठी निवडून दिलेल्या सभासदांचा कार्यकाल सहा वर्षांचा असतो. महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची सदस्य संख्या 78 आहे.
राज्यामध्ये घटनात्मक प्रमुख म्हणून त्या राज्याचे राज्यपाल कारभार पाहतात. राज्यपाल पद हे देखील राष्ट्रपतीं प्रमाणे नामधारी प्रमुख असतात.
विधानसभेत ज्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळते त्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री म्हणून निवडला जातो. राज्यातील सर्व कारभाराची जबाबदारी ही मुख्यमंत्र्यांवर असते. राज्याचा कारभार हा राज्यपालांच्या नावाने चालत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र संपूर्ण कारभार हे मुख्यमंत्रीच करतात.
या पोस्टमध्ये आपण इयत्ता आठवीच्या पुस्तकातील राज्यशासन स्वाध्याय विषयी माहिती घेणार आहोत.
राज्यशासन स्वाध्याय
१. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा.
१) महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते.
( अ ) मुंबई ( ब ) नागपूर ( क ) पुणे ( ड ) औरंगाबाद
२) राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती कडून होते.
(अ ) मुख्यमंत्री ( ब ) प्रधानमंत्री ( क ) राष्ट्रपती (ड)सरन्यायाधीश
३) राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार राज्यपाल यांना असतो.
(अ ) मुख्यमंत्री ( ब ) राज्यपाल ( क ) राष्ट्रपती (ड) सभापती
४) महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे होते.
( अ ) मुंबई ( ब ) नागपूर ( क ) पुणे ( ड ) औरंगाबाद
२. राज्यशासन स्वाध्याय टीपा लिहा.
१) राज्यपाल
केंद्रीय पातळीवर राष्ट्रपती ज्याप्रमाणे नामधारी प्रमुख असतात; त्याचप्रमाणे घटक राज्यशासन पातळीवर राज्यपाल नामधारी प्रमुख असतात. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून होते व त्यांची मर्जी असेपर्यंतच ते अधिकारवर राहू शकतात. राज्यपालांनाही कायदेविषयक काही महत्वाचे अधिकार आहेत. उदा., विधानसभा व विधान परिषदेने संमत केलेले विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच कायद्यात रूपांतरित होते. विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना एखादा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाल्यास राज्यपाल तसा अध्यादेश काढू शकतात.
समतेचा लढा स्वाध्याय इयत्ता आठवी
२) मुख्यमंत्र्यांची कार्ये
अ ) मंत्रिमंडळाची निर्मिती – बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना प्रथम आपले मंत्रिमंडळ तयार करावे लागते. हे काम आव्हानात्मक असते. कारण मंत्रिमंडळ अधिकाधिक प्रतिनिधीक होण्यासाठी सर्व प्रदेशांना, विविध सामाजिक घटकांना ( अनुसूची जाती व अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय, महिला, अल्पसंख्यांक इत्यादी ) सामावून घ्यावे लागते. स्पष्ट बहुमत नसल्यास काही पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतात. अशावेळी सर्व घटकपक्षांना मंत्री मंडळात स्थान देण्याचे अवघड काम मुख्यमंत्री पार पाडतात.
आ) खातेवाटप – मंत्रिमंडळाची निर्मिती केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना निवडलेल्या मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप करावे लागते. खाते वाटप करतानाही मंत्र्यांचा राजकीय अनुभव, प्रशासकीय कौशल्य, त्यांची लोक मताची जान, नेतृत्व इत्यादी बाबींचा विचार करावा लागतो.
इ) खात्यांमध्ये समन्वय -मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ एकत्रितरित्या विधानसभेला जबाबदार असल्याने कार्यक्षम कारभाराची अंतिम जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर असते. खात्याखात्यांमध्ये सहकार्य व समन्वय नसेल तर त्याचा परिणाम कामगिरीवर होतो. म्हणून मुख्यमंत्र्यांना खात्यांमधील वाद दूर करून सर्व खाती एकाच दिशेने काम करत आहेत किंवा नाहीत हे पहावे.
इ) राज्याचे नेतृत्व – प्रधानमंत्री ज्याप्रमाणे देशाचे नेतृत्व करतात त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री राज्याचे नेतृत्व करतात. आपल्या राज्यातील लोकांचे हित, त्यांच्या समस्या व अडीअडचणी लक्षात घेऊन त्यानुसार नवीन धोरणांची निर्मिती मुख्यमंत्र्यांनी करायची असते. राज्यातील जनता मुख्यमंत्र्यांकडे ‘आपले प्रश्न सोडवणारी व्यक्ती ‘ म्हणून पाहत असते. राज्याच्या प्रश्नांची दखल घेऊन त्यावर शासनाच्या वतीने उपयोजनेचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यास जनतेला दिलासा मिळातो.
३. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.
१) विधानसभेच्या अध्यक्षांचे कार्य स्पष्ट करा.
विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षांच्या नियंत्रण व मार्गदर्शनाखाली चालते. निवडणुकीनंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या विधानसभेचे सदस्य आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष व एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात. सभागृहाचे कामकाज शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पाडावे यासाठी कार्यक्रम पत्रिका तयार करण्यापासून बिगर संसदीय वर्तन करणाऱ्या सदस्यांना निलंबित करण्यापर्यंतची अनेक कार्ये अध्यक्षांना करावी लागतात.
२) संविधानाने भारतासाठी संघराज्य व्यवस्था का स्वीकारली ?
भारताचा भौगोलिक विस्तार मोठा आहे आणि लोकसंख्येचे स्वरूपही बहुजिनसी आहे. भाषा, धर्म, चालीरीती व प्रादेशिक स्वरूप यांत विविधता आहे. अशावेळी एकाच केंद्रीय ठिकाणावरून राज्यकारभार करणे सोयीचे ठरणार नाही हे विचारात घेऊन संविधानाने भारतासाठी संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली. त्यामुळे केंद्र स्तरावर केंद्रशासन व राज्यस्तरावर राज्यशासन कारभार पाहते.
३) खातेवाटप करताना मुख्यमंत्र्यांना कोणत्या बाबींचा विचार करावा लागतो ?
मंत्रिमंडळाची निर्मिती केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना निवडलेल्या मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप करावे लागते. खातेवाटप करताना मंत्र्यांचा राजकीय अनुभव, प्रशासकीय कौशल्य, त्यांची लोकमताची जाण, नेतृत्व इत्यादी बाबींचा विचार मुख्यमंत्र्यांना करावा लागतो.
राज्यशासन या पाठावर आधारित काही प्रश्नांची नमुने दाखल उत्तरे देण्यात आली आहेत. या पाठावर आधारित आणखी काही प्रश्न असल्यास आपण कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवू शकता.